Good News - दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस साइबर धोखाधड़ी करने वालों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे

दूरसंचार विभाग ने 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने और इनसे संबंधित 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों के पुन: सत्यापन के निर्देश जारी किए

दूरसंचार विभाग (डीओटी), गृह मंत्रालय (एमएचए) और राज्य पुलिस साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक साथ आए। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों के नेटवर्क को नष्ट करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है।

RSMSSB Computer Recruitment 2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर भर्ती 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है.

 इस 538 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. आवेदन 12 जुलाई 2023 से शुरू होगा. आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन मोड में आवेदन स्वीकार किए जाने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2023 निर्धारित की है.

बोर्ड की ओर से संगणक भर्ती का नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2023 को जारी किया गया है. अभ्यर्थी RSMSSB की ओर से जारी भर्ती अधिसूचना को पढ़ने के बाद ही इन पदों के लिए अप्लाई करें. लास्ट डेट के बाद आने वाले आवेदनों पर बोर्ड कोई विचार नहीं करेगा.

यह होनी चाहिए योग्यता

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. अधिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी के लिए कैंडिडेट्स भर्ती विज्ञापन को चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा – कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु की सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट भी दी गई है.

एप्लीकेशन फीस – सामान्य और ओबीसी के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है. वहीं एससी व एसटी वर्ग को 400 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा.

ऐसे करें अप्लाई

1. आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.
2. होम पेज पर दिए गए लाॅगिन टैब पर क्लिक करें.
3. आवश्यक विवरण दर्ज कर पंजीकरण करें.
4. आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करें.
5. डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस जमा करें.
6. अब सबमिट करें.

 

बता दें कि चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के जरिए संपन्न होगी. एग्जाम 14 अक्टूबर 2023 को प्रस्तावित है. एडमिट कार्ड निर्धारित समय पर जारी किया जाएगा.

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हक के लिए आंदोलन पर उतरे शिक्षक और कर्मचारी

कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के आह्वान पर गुरुवार को कर्मचारियों व शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। शिक्षक-कर्मचारियों ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।

धरने की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष आनंद कुमार पाठक ने की। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर शिक्षक व कर्मचारियों के उत्पीड़न पर उतर आई है। मनमाने कानून बनाकर शोषण किया जा रहा है। कभी उनको जबरिया रिटायर कर दिया जाता है, तो कभी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जा रह हैं। उन्होंने मांग की कि शिक्षकों-कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को तत्काल बहाल किया जाए।

सरकारी नौकरों की 66,960 रुपये बढ़ेगी सैलरी, 3% DA पर सबसे बड़ा अपडेट!

मरकजी मुलजिमीन (Central Govt Employees) को डीए का इंतजार है. 28% डीए बढ़ने के बाद, अब आने वाले दिनों में तीन फीसदी डीए (3% DA) का इजाफा होना है. DA में इजाफा होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Central government employees salary) में अच्छा उछाल होगा

प्रयागराज से एक और अहम दफ्तर होगा विदा

 

योगी सरकार करीब 15 लाख राज्य कर्मियों को दीपावली पर बोनस का उपहार देने की कर रही तैयारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली से पहले 14.82 लाख राज्य कर्मियों को बोनस का उपहार देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग राज्य सरकार के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा है। दीपावली चार नवंबर को है, इसलिए यह उम्मीद है कि बोनस की राशि अक्टूबर माह के वेतन के साथ ही प्रदान की जा सकती है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते राजस्व में भारी कमी के बाद भी सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को बोनस का तोहफा दिया था। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार स्थितियां काफी बेहतर हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, 18000 रुपए बेसिक सैलरी वालों को दिसंबर के बाद मिलेगा 66960 रुपए DA

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए के बढ़ने (DA Hike) का इंतजार है. आने वाले दिनों में 3 फीसदी डीए (3% DA) का इजाफा होना है. DA में इजाफा होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Central government employees salary) में अच्छा उछाल आएगा. जुलाई से उन्हें 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (Dearness allowance) मिल रहा है. लेकिन, अब इसमें 3 फीसदी और जुड़ेगा और यह 31 फीसदी तक पहुंच जाएगा. आने वाले दो महीने में कर्मचारियों को यह खुशखबरी मिलेगी.

बीएसएनएल कार्यालय में मनमानी, परेशान कर्मचारियों ने शुरू किया धरना

संचार सेवाओं में सुधार, कर्मचारियों की समस्याओं एवं बीएसएनएल विरोधी नीतियों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल एंप्लाइज यूनियन द्वारा धरना स्थल पर ही सभा भी की गई। सभा की अध्यक्षता कामरेड राजेंद्र सिंह ने की।

रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और नगद भुगतान का विवरण जारी

भारत सरकार ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और नकद भुगतान विवरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बताया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17 प्रतिशत पर ही रहेगी। वहीं जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में के अनुसार, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख पर डीए को ग्रेच्युटी की गणना के उद्देश्य से परिलब्धियों के रूप में गिना जाता है। वहीं सीसीएस नियम 1972 में के अनुसार, सेवानिवृत्ति की तारीख पर स्वीकार्य वेतन और उस पर डीए को छुट्टी के बदले नकद भुगतान की गणना के उद्देश्य से गिना जाता है।

मौद्रीकरण के खिलाफ 8 सितंबर को चेतावनी दिवस मनाएंगे रेल कर्मचारी, निकलेगा मोटर साईकिल जुलूस

रेलवे के मौद्रीकरण के खिलाफ 8 सितंबर को रेल कर्मचारी चेतावनी दिवस मनाएंगे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आयोजित होने वाले इस आंदोलन में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर विरोध जताया जाएगा। कल के आंदोलन को लेकर यूनियन ने हिल कॉलोनी ऑफिस में आज एक बैठक की। यूनियन नेताओं ने कहा कि भारतीय रेलवे 400 रेलवे स्टेशन, 900 पैसेंजर ट्रेनें, 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 265 गुड्स शेड, 741 किलोमीटर कोंकण रेलवे, चार हिल रेलवे, 673 किलोमीटर डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 15 रेलवे स्टेडियम और रेल कॉलोनी का मौद्रीकरण करने जा रही है।

चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने का एक और मौका

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। कोरोनावायरस की परेशानियों के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्पलाइज चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस क्लेम नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका मिला है। इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार के कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए 2250 प्रति माह भत्ता मिलता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने में परेशानी हुई है। ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद स्कूल से एसएमएस या ईमेल के जरिए रिजल्ट नहीं भेजे गए। विभाग ने कहा कि प्रिंट आउट के जरिए भी क्लेम किया जा सकता है। यह सुविधा मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक साल के लिए है।

केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस रिवाइज

सातवें वेतनमान के तहत 28% महंगाई भत्ता बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि केंद्रीय कर्मचारियों का HRA- हाउस रेंट अलाउंस रिवाइज हो गया। अब भारत सरकार के कर्मचारियों को पहले से ज्यादा HRA मिलेगा। इसका फायदा इनकम टैक्स पर दिखाई देगा।

बेहतर काम करने के लिए एंबुलेंस कर्मचारियों को किया सम्मानित

मेरी एबुलेंस स्वच्छ एंबुलेंस अभियान के तहत एंबुलेंस के सभी उपकरणों का सही ढंग से रखरखाव, स्वच्छता व दस्तावेजों को समय पर भरने सहित अन्य तरह व्यवस्थाओं में 108 एंबुलेंस तीसा व 102 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस चुवाड़ी के कर्मचारियों की ओर से बेहतर कार्य किया गया है। अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए ईएमटी पम्मी, आयूब खान, चालक जगदीश, प्रमोद व रविद्र को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कपिल शर्मा को सम्मानित किया गया। जीवीके ईएमआरआइ की ओर से किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य को लेकर उन्हें सम्मानित करने पर स्टेट हेड जीवीके ईएमआरआइ मेहूर सुकुमार ने कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्य की उम्मीद जताई है।

रिटायर कर्मचारियों को आयकर मुक्त करने की संभावना

भारत में रिटायर कर्मचारियों को आय कर मुक्त करने की संभावना है। भारतीय पेंशनभोगी मंच ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस संदर्भ में मांग पत्र लिखा है। तर्क दिया है कि जब सांसद एवं विधायकों को मिलने वाली पेंशन आयकर से मुक्त होती है तो फिर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन भी आयकर से मुक्त होनी चाहिए।

आउटसोर्स व्यवसायिक शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश हाई कोर्ट ने स्थगित किया

 प्रेम सिंह गुंडिया, अलीराजपुर जिले में एवं कई अन्य वोकेशनल ट्रेनर्स के रूप ने वर्ष 2014, 16, 17, 18  से लगातार उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा देने का काम कर रहे थे। उन्हें आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्ति प्राप्त हुई थी। 

आदेश दिनांक 17/07/21 द्वारा आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल द्वारा नवीन अनुबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स को नवीन चयन करने का काम सौंपा गया था। तदानुसार, श्रीं प्रेम सिंह एवं अन्य की सेवाएं 15 अगस्त के बाद समाप्त करने के आदेश जारी कर नवीन चयन प्रक्रिया आरंभ की गई थी। कई सालो से कार्यरत VT को नवीन चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बाध्य किया गया था। 

महापौर के तंज पर भड़के कर्मचारी, हड़ताल

नगर निगम के महापौर गौरव गोयल का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। इस बार वह निगम के कर्मचारियों के निशाने पर आ गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक कर्मचारी को सम्मानित करते हुए उस पर तंज कर दिया। इस पर कर्मचारी भड़क गए। इसके विरोध में सोमवार को कर्मचारियों ने हड़ताल कर महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही, सभी सम्मानित होने वाले कर्मचारियों ने अपने प्रशस्ति-पत्र लौटा दिए। हालांकि महापौर अपनी बात के लिए खेद जता चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है।

असिस्टेंट प्रोफेसर के टर्मिनेशन ऑर्डर पर हाई कोर्ट का स्टे

हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ जितेंद्र कुमार पांडे के टर्मिनेशन ऑर्डर को स्टे कर दिया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेक्शन लिस्ट के रिवीजन के नाम पर डॉक्टर पांडे को टर्मिनेट कर दिया था। हाईकोर्ट ने एमपी गवर्नमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेट्री हायर एजुकेशन और एमपीपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

त्यौहार से पहले एक और DA मिलने वाला है

केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़ है। हाल ही में उन्हें 28% महंगाई भत्ता मिला है और अब जून 2021 वाला महंगाई भत्ता भी मिलने जा रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द ही जून का महंगाई भत्ता जारी कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा।

मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल से गांवों के विकास कार्यो पर लगा ताला

ब्लाक पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय बंगा के बाहर मनरेगा कर्मचारी तथा बीडीपीओ कार्यालय में काम करने वाले सामूहिक स्टाफ कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। कर्मचारी नेता सर्बजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पंचायती राज में काम करने वाले कर्मचारियों से किए गए वादों को लंबे समय से पूरा नहीं किया गया है। जिसके कारण कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। मनरेगा कर्मीयों की इस हड़ताल के कारण गांवों में चल रहे मनरेगा के कार्यो में बाधा पहुंच रही है। 

इपीएफ में रहने पर ले सकते हैं इडीएलआइ का लाभ, जानिए कितना होता है इसमें कर्मचारी का योगदान

प्रवीण चंद्र मिश्रा- क्या आप जानते हैं कि इपीएफ में जुड़े रहनेवालों के लिए सरकार की एक अलग जीवन बीमा करती है, जिसे एंप्लाइ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंश (इडीएलआइ) स्कीम कहा जाता है. इसकी खासियत यह है कि इसमें कोई भी बीमा कंपनी नहीं जुड़ी होती है. यह पूरी तरह सरकारी बीमा योजना है. इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर अंतिम औसत सैलेरी की तीस गुना राशि तक कंपनसेशन मिलता है.