Thursday, 8 November 2018

RBE No 156/2018 – Amendment to Appendix V of the Indian Railway Establishment Code Vol. I, 1985 Edition (Study Leave Rules).

RBE No 156/2018 – Amendment to Appendix V of the Indian Railway Establishment Code Vol. I, 1985 Edition (Study Leave Rules).

RBE 158/2018 – Railway Services(Revised Pay) rules, 2008-Section 11 of the Part’ A’ of the First Schedule there to- entry pay for direct recruits appointed on or after 1.1.2006 and pay fixation in the case of persons other than such direct recruits.

RBE 158/2018 – Railway Services(Revised Pay) rules, 2008-Section 11 of the Part’ A’ of the First Schedule there to- entry pay for direct recruits appointed on or after 1.1.2006 and pay fixation in the case of persons other than such direct recruits.

Indian Railways employees take this big decision; passengers may face difficulties

7th Pay Commission: In what could be a bad news for passengers and the government, lakhs of Indian Railways employees have decided to perform their duties according to ‘Work To Rule’ starting December 11. The agitating Indian Railways employees have been asking for allowances as per the recommendations of the 7th pay commission among other demands.
The demands have been put forth by the running staffs of the railways. The running staffs include guard, driver and attendant among others. The staffs have alleged that they are not getting the running allowances as per the recommendations of the 7th pay commission. The All India Railwaymen Federation has decided in its meeting that a 45-day notice will be served to the Railway Ministry for their demands.
If their demands were not met, then the staffs will organise ‘rail roko’ protest.
What is ‘Work To Rule’?
As per reports, the Indian Railways is facing a shortage of around 2 lakh staffs. Due to the shortage of manpower, the employees have to work extra hours in order to support the train operations. If the railway staffs adhere to ‘Work To Rule’ provision, they will not be performing extra hour duties. This might hamper the train operations.
Not only the railway employees, but even the central government staffs have been staging protests asking the government to weed out the anomalies of the 7th CPC and to increase the basic pay. At present, the basic pay is Rs 18,000 as per the fitment factor of 2.57 times while the employees have been asking the government to increase the basic pay to Rs 26,000.

Monday, 5 November 2018

RAILWAY CIRCULARS & ORDERS: Vigilance Circulars - Railway

RAILWAY CIRCULARS & ORDERS: Vigilance Circulars - Railway:   Vigilance Circulars - Railway  Circular No. Dated Subject 201 8 RBV-09 11.09.2018 Inordinate d...

Thursday, 1 November 2018

Demands not met! Lakhs of government employees start protest

The issues surrounding salary hikes are increasingly getting volatile and government employees are resorting to extreme measures to highlight their demands. The Uttar Pradesh government has already implemented the 7th Pay Commission recommendations for its employees. However, lakhs of government employees of the state are demanding the rollout of old pension scheme that was abolished in 2005.
The old pension scheme was replaced by a new pension scheme (NPS). After several rounds of failed talks with the government, lakhs of UP government employees have started state-wide protests.
Under the banner of Samyukta Sangharsh Sanchalan Samiti (S4), Uttar Pradesh, the state government employees took out a procession – “Purani pension Bachao-Chetana Rath Yatra” – for the rollback of old pension scheme on 29th October 2018. This will be continued in three-phases till 14 December 2018.
S4 president SP Tiwari told that the government is not listening to the demands of the employees. That is why they are protesting. The rath yatra will go to 15 districts of the state and hold demonstrations at the district headquarters.
On 14th December, the yatra will return to Lucknow. If the government fails to accept their demand, then the employees will again gather for a big public meeting in Lucknow on 20th December. According to RK Varma of S4, as many as 12 employees’ union are connected to the S4.
Earlier, the state government had threatened to cut the salary of any employee participating in protest called between 25-27 October, or remaining absent from work in the name of anything else on these days. The order was issued by the UP chief secretary to senior officials to make the proposed three-day strike a failure.  The chief secretary had said “no work-no pay” policy would remain in effect during the three days of the proposed strike.
Source – Zee News

Monday, 29 October 2018

When will new fitment factor be announced


The new fitment factor would take another month or two to be announced. This has been a question on everyone’s mind and the government too had put this decision on hold as the electionprocess has been set in motion. The most likely date for the announcement is January 2019.
How were increments given Increments to CG employees were given on the basis of different fitment factor. A report in Zee Business states that the government gave a certain increment on the basis of different fitment factors for the different levels at the time of implementing the recommendations of the 7th Pay Commission. According to this the highest fitment factor was at level 17, which was 2.81. Officers at this level get a basic pay of Rs 2,25,000.
What is the fitment factor likely to be The fitment factor could be anything in the range of 3 times to 3.68 times. While CG employees would hope for the fitment factor to be at 3.68 times. However the most likely fitment factor that the government would decide on would be 3 times.
Will there be arrears While CG employees would hope that there would be arrears, the most likely possibility is that there would be none. If the new fitment factor more than what the 7th Pay Commission had recommended is announced on January 26, then the same would be made applicable from January 1 2019.
Source – Odisha TV

Wednesday, 24 October 2018

Rupee Closes Flat At 73.57 Against Dollar

The rupee bounced back from the day’s low level to settle almost flat at 73.57 against the US currency on Tuesday helped by easing crude oil prices and increased dollar selling by banks and exporters. The rupee opened weak at 73.74 and later fell to the day’s low of 73.82 due to steady capital outflows amid deep losses in stock markets due to growing geopolitical concerns. However, retreating crude oil prices which fell 1.93 per cent to $78.29 per barrel eased concerns and helped arrest a decline in the local currency, a dealer said.
Increased dollar selling by banks on the behalf of the Reserve Bank helped the rupee recover from losses. “Rupee pared losses and closed flat as crude oil prices retreated and dollar selling by state run lenders on behalf of RBI,” V K Sharma, Head PCG & Capital Markets Group, HDFC Securities said.
Bond markets also arrested their decline as softer US yields supported the sentiment. The benchmark 10-year bond yield fell by 4 basis points, the most since October 16, to 7.89 per cent as investors cut down exposure to riskier assets. The rupee settled at 73.57 per dollar, showing a loss of just 1 paise over the previous close. On Monday, the rupee had settled 24 paise lower at 73.56 against the US dollar.
Stock markets fell for the fourth day in a row tracking sluggish trend in global markets on geo-political tensions and fresh worries over trade war.
Foreign investors took out more than Rs. 850 crore from capital markets since Friday amid growing geopolitical tensions.    The Financial Benchmark India Private Ltd (FBIL) set the reference rate for the rupee/dollar at 73.7818 and for rupee/euro at 84.4743. The reference rate for rupee/British pound was fixed at 95.5568 and for rupee/100 Japanese yen was 65.62.

Tuesday, 23 October 2018

नए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन 21000 का ऐलान 11...

पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की मांगे जल्दी पूरी होने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार 11 दिसंबर के बाद नए फिटमेंट फैक्टर और संशोधित न्यूनतम वेतन का ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. अब विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इसकी ऐलान किया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने फिटनेस कारक को अंतिम रूप दे दिया है. माना जा रहा है कि इसको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भी मंजूरी मिल गई है. हालांकि इस संबंध में औपचारिक घोषणा 11 दिसंबर के बाद की जाएगी. बता दें कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि वेतन पैनल द्वारा अनुशंसित फिटनेस कारक कफी कम और निराशाजनक है.

अब खबरें आ रही है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांगों को तो नहीं माना है. लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है. कर्मचारियों की मांग थी कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 और न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 26000 किया जाए. लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार ने न्यूनतम वेतन को 21000 करने का फैसला किया है. हालांकि कुछ सरकारी कर्मचारी संगठन सरकार के इस नए फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है. हो सकता है कि सरकार के ऐलान के बाद कर्मचारी इस नए फॉर्मूले का भी विरोध करें.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर तय किया था. जिसके बाद से सरकारी कर्मचारियों के कई संगठन इसका विरोध कर रहे थे. कर्मचारियों की मांग थी कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 और न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 26000 किया जाएं.

Source - In Khabar 

Thursday, 18 October 2018

खुशखबरी, इन राज्यों के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी...

केंद्र सरकार में कार्यरत 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं. लेकिन इस बीच कई राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दीवाली और दशहरा का तोहफा दिया है. आइये हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोत्तरी का तोहफा दिया है.

1- त्रिपुरा

त्रिपुरा सरकार ने इस साल 1 अक्टूबर से अपने दो लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री बिप्लाब कुमार देब की अध्यक्षता में कैबिनट बैठक में इसका फैसला लिया गया. बिप्लाब कुमार देब ने अपने कर्मचारियों को 7वे वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने के लिए केंद्र सरकार से 3 हजार करोड़ की मांग भी की थी. इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली से भी मुलाकात की थी.

त्रिपुरा में संशोधित वेतन स्केल के अनुसार वेतन-मैट्रिक्स के प्रवेश स्तर पर न्यूनतम वेतन समूह-सी कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये और समूह-डी कर्मचारियों के लिए 16,000 रुपये होगा. त्रिपुरा सरकार के इस कदम से पेंशनरों को प्रति माह 8,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और अधिकतम 1,07,450 रुपये प्रति पेँशन मिलेगी.

2- हरियाणा

मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली और दशहरे का तोहफा देते हुए डीए और डीआर में 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी की मांग की थी. हरियाणा सरकार के इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी. डीआर वृद्धि 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अभी राज्य कर्मचारियों को 7 फीसदी डीए मिल रहा है, जोकि बढ़कर 9 फीसदी हो जाएगा.

3- उत्तर प्रदेश

इस त्योहारी सीजन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 18 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 फीसदी डीए और डीआर के साथ दीवाली बोनस का भी ऐलान किया था. दीवाली बोनस कर्मचारियों को दीवाली से पहले दे दिया जाएगा. इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु समेत कई राज्य अपने कर्मचारियों के लिए डीए के तौर पर वेतन वृद्धि का ऐलान कर चुके हैं.

बता दें कि देश के एक करोड़ के करीब केंद्रीय कर्मचारी और पेँशनभोगी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं. अगर इनकी ये मांग मानी जाती है तो इनका न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगा.

Source - In Khabar 

Wednesday, 17 October 2018

EMPLOYEE NEWS & PAY COMMISSION : दशहरा के मौके पर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मि...

केंद्र सरकार ने 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को दशहरा औरदिवाली का तोहफा देते हुए जीपीएफ में वृद्धि का ऐलान किया है. मोदी सरकार ने सरकारी सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 0.4 प्रतिशत अंक से 8 प्रतिशत तक ब्याज दर में वृद्धि की है. हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीपीएफ दर में भी वृद्धि का ऐलान किया गया था.

2018-19 की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीपीएफ पर ब्याज दर 7.6 प्रतिशत थी. जिसे सरकार ने 0.4 प्रतिशत बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया है. वर्ष 2018-2019 के दौरान ग्राहकों के सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान फंडों में जमा राशि पर 1 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक 8 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगी. ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे और रक्षा बलों के भविष्य निधि पर लागू होगी. पिछले महीने सरकार ने घोषणा की कि एनएससी और पीपीएफ समेत छोटी बचत पर ब्याज, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 0.4 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, ताकि बैंकों में बढ़ती जमा दरों के साथ इसे संरेखित किया जा सके.

पीपीएफ बनाम जीपीएफ

पीपीएफ खाता नाबालिग समेत सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, सामान्य भविष्य निधि खाता केवल सरकारी निधि खाता है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. सरकारी कर्मचारी खाते में अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करके फंड का सदस्य बन जाता है.

Source - Zee News