मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी ऑफिसों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। नगर निगम के तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले को कर्मचारी विरोधी बताते हुए शासन को ये चेतावनी तक दे दी है कि यदि रिक्त पदों पर विनियमित व दैनिक कर्मचारियों की भर्ती न करते हुए सीधी भर्ती की गई तो नगर निगम के कर्मचारी प्रांतीय स्तर पर कामबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 12 अगस्त 2021 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें समस्त विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती भरा जाने कहा गया है।
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि सीधी भर्ती होती है तो मध्यप्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के करीब 40 हजार विनियमित व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी प्रभावित होंगे। कभी भी नियमित नहीं हो सकेंगे। नगरीय प्रशासन से उन्हें कोई अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी नहीं मिलेगा। वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का प्रमोशन भी नहीं होगा।
Source - Samachar
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