ईपीएफ से औद्योगिक इकाइयाें को जोड़कर बढ़ाएंगे अंशदाता, केंद्र सरकार जमा करेगी पीएफ की राशि

शहर की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत ऐसे कर्मी, जो अब तक पीएफ के दायरे में नहीं आते हैं, अब उन्हें भविष्य निधि कार्यालय से जोड़ा जाएगा। कार्यालय के अफसरों व कर्मियों की ओर से उद्यमियों से संवाद कर कर्मियों का पीएफ खाता तैयार कराया जाएगा। इस दिशा में कवायद शुरू हो चुकी है, जो आगामी 31 मार्च 2022 तक चलेगी। इससे कर्मचारी संबंधित औद्योगिक इकाई के स्टाफ का हिस्सा बन सकेंगे और औद्योगिक इकाइयों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि पीएफ की राशि भी सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी।

इस संबंध में कुछ दिनों पहले आल इंडिया ईपीएफ स्टाफ संघ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और इस अभियान की जानकारी दी। दरअसल पिछले साल जब से कोरोना महामारी आई तो कई इकाइयां बंद हो गईं और तमाम में संचालन अचानक से ठप हो गया। उस स्थिति में कई अंशदाता ऐसे सामने आए, जिनके खाते में अचानक ही कटौती राशि का जुडऩा भी बंद हो गया। अब कार्यालय के कर्मी और अफसर ऐसे अंशदाताओं को भी जोड़ेंगे। बताते चलें कि कानपुर शहर में कई छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। ये कर्मचारी या तो सीधे औद्योगिक इकाई से जुड़े हैं या फिर ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब इस योजना के आने के बाद हर कर्मचारी ईपीएफ से जुड़ जाएगा और सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले सकेगा।

सरकार जमा करेगी 24 फीसद राशि

आल इंडिया ईपीएफ स्टाफ संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत शुक्ला ने बताया कि जो अंशदाता जुड़ेंगे, 31 मार्च 2022 तक उनके खाते में पीएफ की राशि सरकार की ओर से जमा की जाएगी। कोशिश होगी कि अधिक से अधिक अंशदाताओं को यह लाभ मिल सके। मौजूदा समय में भविष्य निधि कार्यालय से जिले की 15000 औद्योगिक इकाइयों के करीब सवा दो लाख अंशदाता जुड़े हैं। आल इंडिया ईपीएफ स्टाफ संघ के पदाधिकारियों का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2022 तक करीब 25 फीसद अंशदाताओं की संख्या बढ़ाई जाए।

Source - Jagran