Saturday, 16 December 2017

Notice for reversion to the post of post of loco Pilot (Maii/Exp. ) to loco Pilot (Pass.), loco Polot(Pass.) to loco Pilot (Goods),loco Pilot(Goods) to Sr.ALP and Loco Pilot (Shunter-11) to Sr.ALP.

Sub:- Notice for reversion to the post of post of loco Pilot (Maii/Exp. ) to loco Pilot (Pass.), loco Polot(Pass.) to loco Pilot (Goods),loco Pilot(Goods) to Sr.ALP and Loco Pilot (Shunter-11) to Sr.ALP.

In obedience of Hon’ble CAT/Patna Circuit Bench Ranchi judgement/Order dtd. 30.08.2017 vide OA No. 051/00107/2017 Pravin Kumar and others Vs. Union of India & Ors.

Friday, 15 December 2017

RAILWAY & RBE ORDERS: RELIEVING OF STAFF ON TRANSFER ON MUTUAL EXCHANGE ...

RAILWAY & RBE ORDERS: RELIEVING OF STAFF ON TRANSFER ON MUTUAL EXCHANGE ...

STATION MASTER NEWS: स्टेशन मास्टर को समस्याओ के सबंध में मेमोरंडम

STATION MASTER NEWS: स्टेशन मास्टर को समस्याओ के सबंध में मेमोरंडम



जबलपुर मंडल पर वर्ष २०१८ शक संवत १९३९-१९४० के सामान्य एवं प्रतिबंधित तथा लाइन स्टाफ को दिए जाने वाले अवकाशों की सूची I

RAIL NEWS CENTER: जबलपुर मंडल पर वर्ष २०१८ शक संवत १९३९-१९४० के सामा...जबलपुर मंडल पर वर्ष २०१८ शक संवत १९३९-१९४० के सामान्य एवं प्रतिबंधित तथा लाइन स्टाफ को दिए जाने वाले अवकाशों की सूची I





FOR DETAIL - CLICK ABOVE




Thursday, 14 December 2017

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: IMPORTANT SUPREME COURT JUDGEMENT – MACP SHOULD BE...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: IMPORTANT SUPREME COURT JUDGEMENT – MACP SHOULD BE...IMPORTANT SUPREME COURT JUDGEMENT – MACP SHOULD BE GIVEN EFFECT FROM 01-01-2006



EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Extension of deadline till 31.3.18 for submission ...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Extension of deadline till 31.3.18 for submission ...Image result for Aadhaar number

After considering various representations received and inputs received from Banks, it has been decided to notify 31stMarch, 2018 or six months from the date of commencement of account based relationship by the client, whichever is later, as the date of submission of the Aadhaar number, and Permanent Account Number or Form 60 by the clients to the reporting entity. Necessary notification in this regard has been issued.

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: NEWLY ELECTED OFFICE BEARERS OF NATIONAL FEDERATIO...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: NEWLY ELECTED OFFICE BEARERS OF NATIONAL FEDERATIO...:     6th All India Conference of NFAEE held at NFC Hyderabad elected new team of leadership:


President:    P. M. Worlikar. BARC, Mumbai, 

Secretary General:     C. U. Jaykumar. IGCAR,  Kalpakkam,

 Asst. Sec. General: Pradeep Patil, BARC, Mumbai

Working Presidents: K. C. Samuel Babu, NFC, Hyderabad ,

 D.K. Kharol, HWP Kota

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: National Anomaly Committee Meeting on 14th Decemb...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: National Anomaly Committee Meeting on 14th Decemb...: No.NAC/2017 Dated December 9 2017 Members of the Standing Committee of NC/JCM(Staff Side) Dear Comrades! Sub: Nati...

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE No.:179/2017 - Special benefits in cases of de...

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE No.:179/2017 - Special benefits in cases of de...: GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) MINISTRY OF RAIWAYS (RAIL MANTRALAYA) (RAILWAY BOARD) PC VII No.:79/2017 RBE No.:179/2017 No.F(E)I...

RBE No.193/2017 - Re-engagement of retired employe...

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE No.193/2017 - Re-engagement of retired employe...GOVERNMENT OF INDIA





MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)
No.E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1
RBE No.193/2017

New Delhi,Dated:12-12-2017
The General Manager (P)

All Indian Railways

(As per standard mailing List)
Sub: Re-engagement of retired employees in exigencies of services.

Ref: No.E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated 16.10.2017 (RBE No.150/2017)
Attention is invited to Ministry Of Railways (Railway Board)’s letter referred on the above

Saturday, 9 December 2017

INDIAN RAILWAY QUESTION BANK: MODEL QUESTION PAPER - Technician OHE / PSI

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: 7th Pay Commission: Not NAC, High-level Committee ...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: 7th Pay Commission: Not NAC, High-level Committee ..New Delhi:- The government may form a high-level committee to fix new pay structure beyond the recommendation of the 7th Pay Commission or 7th CPC. The formation of the high-level committee was one of the promises made by Finance Ministry Arun Jaitley when central government employees asked to raise minimum pay and fitment factor beyond the recommendation of the 7th Pay Commission. Cabinet Secretary Pradeep Kumar Sinha is likely to head the panel.

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Teacher को मिले २४ दिनों का शीतकालीनअवकाश

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Teacher को मिले २४ दिनों का शीतकालीनअवकाश



EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Teacher को मिले २४ दिनों का शीतकालीनअवकाश

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Teacher को मिले २४ दिनों का शीतकालीनअवकाश

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Reports of the Department Related Parliamentary St...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Reports of the Department Related Parliamentary St...: No.41034/7/2015-Estt.(Res.) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Tr...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: JCM III OFB council meeting decisions held on 20, ...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: JCM III OFB council meeting decisions held on 20, ...



INDWF/JCM III OFB/2017
Date: 01.12.2017
To
All Affiliated Unions of INDWF in OFB,
Office Bearers, Working Committee Members & Special Invitees


OFB JCM III level council meeting and APC meetings held on 20, 22 & 23 November, 2017 held at OFB Hqrs Kolkatta.


On 21.11.2017 the Piece work Correlation sub-committee meeting held at Kolkatta under the Chairmanship of Shri A.K. Agarwal, Sr. GM. OF Khamaria at OFB Hqrs, Kolkatta

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: नियुक्ति में लिया रिजर्वेशन का लाभ, पदोन्नति में द...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: नियुक्ति में लिया रिजर्वेशन का लाभ, पदोन्नति में द...



जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति के समय यदि किसी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो वह पदोन्नति के समय दोबारा लाभ नहीं ले सकते। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने यह बात सागर में एडीशनल सिविल जज के पद पर पदस्थ पदमा जाटव की याचिका खारिज करते हुए कही।

इस याचिका में मप्र उच्च न्यायिक सेवा (जिला जज-प्रवेश स्तर) में सिविल जज सीनियर डिवीजन परीक्षा 2017 में आरक्षण का लाभ न दिए जाने को चुनौती दी गई थी। आवेदक का कहना था कि हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) ने 61 पदों को पदोन्नति से भरने 24 मार्च 2017 को ‌एक विज्ञापन जारी किया था। इसकी लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता भी शामिल हुईं, लेकिन एक अंक कम होने से वो इंटरव्यू से वंचित हो गई। आवेदक का दावा था कि यदि उसे आरक्षण का लाभ दिया जाता तो निश्चित रूप से उसे पदोन्नति मिलती। इस पर यह याचिका दायर करके चयन प्रक्रिया को कटघरे में रखा गया।

मामले पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता संजय द्विवेदी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद बेंच ने अपने फैसले में कहा- ‘याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से है और सिविल जज पर उनकी नियुक्ति अजा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर हुई थी। अब जब एक बार याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के समय आरक्षण का लाभ ले लिया, तो ऐसे उम्मीदवार को दूसरी स्टेज पर आरक्षण का फिर से नहीं मिल सकता।’

याचिकाकर्ता की ओर से दी गईं दलीलों को नकारते हुई युगलपीठ ने कहा कि इन पदों को सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भरा जाना है, तो कानून में दी गई पदोन्नति प्रक्रिया के मुताबिक है। इस मत के साथ युगलपीठ ने मामला हस्तक्षेप योग्य न पाते हुए याचिका खारिज कर दी।
- bhasker

Thursday, 7 December 2017

RAIL NEWS CENTER: Give top priority to safety, punctuality: Ashwani ...

RAIL NEWS CENTER: Give top priority to safety, punctuality: Ashwani ...:

HYDERABAD: Railway Board chairman Ashwani Lohani on Wednesday called upon the officials of the state-run transporter to accord utmost priority to safety, punctuality and mobility.

These three aspects - safety, punctuality and mobility - reflect the competence of Railways, he said.

Lohani was addressing a meeting after reviewing the performance of the South Central Railway (SCR) Zone at Rail Nilayam here.

"There should be no unsafe condition on Railways," an SCR release quoted Lohani as saying at the meeting.

Sunday, 3 December 2017

Friday, 1 December 2017

अक्‍टूबर, 2017 का औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

अक्‍टूबर, 2017 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) दो अंक बढ़कर 287 हो गया। 1-मासिक प्रतिशत बदलाव के आधार पर पिछले वर्ष की इसी अवधि की बढ़ोतरी (+) 0.36 की की प्रतिशत तुलना में यह सितम्‍बर, 2017 और अक्‍टूबर, 2017 के बीच (+) 0.70 प्रतिशत बढ़ा। मौजूदा सूचकांक में अधिकतम दबाव खाद्य समूह के कारण आया, जो कुल परिवर्तन में (+) 1.94 प्रतिशत था। जिंस के स्तर पर चावल, दूध (भैंस), प्‍याज, करेला, बैंगन, पत्‍तागोभी, फूलगोभी, गाजर, लौंकी, फ्रेंचबीन, धनियापत्‍ती, भिंडी, परवल, आलू, टमाटर, तरोई, सिगरेट, रसोई गैस, डॉक्‍टरों की फीस, सिनेमा शुल्‍क, मरम्‍मत शुल्‍क, दर्जी का शुल्‍क इत्‍यादि के अधिक रहने के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अरहर दाल, ताजा मछली, पोल्‍ट्री (चिकन), हरी मिर्च, मटर, सेब, केला, संतरा, पेट्रोल इत्‍यादि की कीमतें कम रहने के कारण इस बढ़ोतरी पर रोक लगी है।
अक्‍टूबर, 2017 के लिए मासिक सीपीआई-आईडब्लयू के संदर्भ में साल-दर-साल मुद्रास्फीति 3.24 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 2.89 प्रतिशत थी और पिछले वर्ष की सामान अवधि में यह आंकड़ा 3.35 प्रतिशत था। इसी तरह खाद्य मुद्रा स्फीति 2.26 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 1.30 प्रतिशत थी और पिछले वर्ष की सामान अवधि के दौरान यह 2.99 प्रतिशत थी।

श्री एस. के. चौरसिया की महानिदेशक, आयुध निर्माणी एवं अध्‍यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड, के रूप में नियुक्‍ति‍

श्री सुनील कुमार चौरसिया, आईओएफएस को 1 दिसंबर, 2017 से नए महानिदेशक, आयुध निर्माणी (डीजीओएफ) एवं अध्‍यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफडी) के रूप में नियुक्‍त किया गया है। इससे पहले वह सदस्‍य, आयुध निर्माणी थे तथा सामग्री एवं कलपुर्जा विभाग का कार्यभार देख रहे थे।

जबलपुर से यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्‍नातक की डिग्री लेने के पश्‍चात उन्‍होंने आईआईटी खड़गपुर से एम टेक की डिग्री ली और श्री चौरसिया ने 1981 में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा में पर्दापण किया।

रक्षा मंत्रालय का दिव्यांग पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और शहीदों के बच्चों के कल्याण के लिए योगदान में जनता को प्रोत्साहित करने हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का विशेष अभियान।

1949 से शहीदों और देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर लडने वाले सैनिकों के सम्मान हेतु पूरे देश में हर साल 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ऐसे दिव्यांग पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, शहीदों के बच्चों और अन्य ऐसे लाभार्थियों को मदद करने के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष की स्थापना 1993 में की गई थी जिन्हें हमारी देखभाल और सहायता की आवश्यकता है।

पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (एनपीएस) में शामिल होने की प्रक्रिया, लाभों एवं विशेषताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंपनियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया ; इसका उद्देश्‍य एनपीए ढांचे के तहत पेंशन फंडों की भूमिका के बारे में भी जागरूकता उत्‍पन्‍न करना है


1.80 करोड़ से अधिक अभिदाता एनपीएस-निजी क्षेत्र में शामिल हुए 


पेंशन फंड नियामक विकास एजेंसी (पीएफआरडीए) ने कंपनियों के बीच एनपीएस को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के एक हिस्‍से के रूप में देश के विभिन्‍न स्‍थानों पर एनपीएस कार्यशालाओं का आयोजन करना आरंभ किया है। अपने इस उद्देश्य को जारी रखने के लिए आज पुणे में फिक्‍की, महाराष्‍ट्र राज्‍य परिषद और महारत्‍ता वाणिज्‍य, उद्योग एवं कृषि चैम्‍बर के सहयोग से एक कॉरपोरेट बैठक का आयोजन किया गया।

Recommendations of Seventh CPC with regard to EDP Cadre.

No.AB-14017/14/2016-Estt.(RR)(Pt.)
Government of India
Ministry of Personnel P.G & pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi
Dated: 30th November, 2017

Office Memorandum

Sub: Recommendations of Seventh CPC with regard to EDP Cadre.

The undersigned is directed to refer to this Department’s 0M of even number dated 17.10.2016 (copy enclosed) requesting therewith to furnish information on the following points:

Observance of ‘Armed Forces Flag Day’ on 7th December, 2017

No.B-11011/1112017-Ad-II

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

North Block, New Delhi-110001
Dated the 30th November, 2017

Office Memorandum

Sub: Observance of ‘Armed Forces Flag Day’ on 7th December, 2017 – Regarding.

It has been decided to observe the 7th December, 2017 (Thursday) as ‘Armed Forces Flag Day’ throughout the country. Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence has requested for raising funds through distribution of Token flags, booklets and brochures and collection of contributions by volunteers from amongst the staff of the Ministry for the noble cause of support to the families of our martyrs, the disabled ex-servicemen and their dependents.

Tuesday, 28 November 2017

सैन्य कर्मियों की तलाकशुदा बेटियों को भी परिवारिक पेंशन की सुविधा मिलेगी, वैसी स्थिति में भी जब तलाक की अर्जी माता-पिता के जीवनकाल में ही दाखिल की गई हो

सितंबर 2015 में जारी रक्षा मंत्रालय के एक पत्र के अनुसार, वर्तमान में केवल उन्ही बच्चों को परिवारिक-पेंशन का पात्र माना जाता है जो माता-पिता पर आश्रित हैं और सरकारी कर्मचारी या उसकी पत्नी/पति के मृत्यु के समय अन्य शर्ते को पूरा करते हैं। इसी संदर्भ में, तलाकशुदा बेटियाँ परिवारिक-पेंशन के योग्य हैं जो अन्य शर्ते पूरा करती हों यदि सक्षम न्यायालय ने उनके माता व पिता में से किसी एक के जीवन काल में तलाक का निर्णय दिया हो।

Cabinet Approval - 7th CPC Pay, Pension and Allowances for Judges

Cabinet approves revised salaries, gratuity, allowances and pension for the Judges of the Supreme Court and the High Courts

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the revision in the salaries, gratuity, allowances, pension etc. of the Judges of the Supreme Court and the High Courts and retired Judges of Supreme Court and High Courts. It follows the implementation of recommendations of the 7th Central Pay Commission in respect of Civil Servants.

8th Round of Wage Negotiations for workmen

8th Round of Wage Negotiations for workmen in Central Public Sector Enterprises

Cabinet approves Wage Policy for the 8th Round of Wage Negotiations for workmen in Central Public Sector Enterprises

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the Wage Policy for the 8th Round of Wage Negotiations for workmen in Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

Highlights:


i. Management of the CPSEs would be free to negotiate wage revision for workmen where the periodicity of wage settlement of five years or ten years has expired generally on 31.12.2016 keeping

Classification of Civil Posts under CCS(CCA) Rules...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Classification of Civil Posts under CCS(CCA) Rules...MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2017

S.O. 3578 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with rule 6 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) number S.O. 2079(E), dated the 20th August, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, all civil posts except persons serving in the Indian Audit and Accounts Department under the Union, shall be classified as follows :-
Explanation – For the purpose of this Order, ‘Level’ in relation to a post means, the Level specified in third row of Part A of the Schedule to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

[F. No. 11012/10/2016-Estt.A-III]
GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

: Cadre Restructuring of Group ‘C’ employees

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Cadre Restructuring of Group ‘C’ employeesCadre Restructuring of Group ‘C’ employees in Department of Posts.

No.25-04/2012-PE-I (Vol.II)
Government of lndia
Ministry of Communications
Department of Posts
(PE-I Section)

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi – 110001
Dated: 10th November, 2017

To,
All Heads of Circles,

Subject: Cadre Restructuring of Group ‘C’ employees in Department of Posts.

Sir/Madam,
The Cadre Restructuring Order of Group ‘C’ employees was issued vide this office letter of even number dated 27.05.2016. Later on, some Circles requested for further clarification, which were issued vide this office letter of even number dated 11.11.2016. However, Circles still faced with problems while implementing the orders.

2. Issues like norms for allotment of number of LSG posts, instructions for identification of surplus LSG posts other than C and B class POs, identification of HSG-I (NFG) posts, divisionalisation of LSG Cadre, relaxation of minimum qualifying service for promotion to HSG-II and HSG-I and date of effect of the orders etc. needed further clarification.

3. Therefore, on representation of various Staff Unions to the Secretary (Posts) regarding the issues arising out of implementation of Cadre Restructuring, a Committee was constituted vide Office Order of even number dated 09.06.2017, under the Chairmanship of Sh. Charles Lobo, CPMG Karnataka Circle and DDG (Estt), PMG (M&BD), Chennai and PMG, Pune Region as its members to examine all such issues. The Committee after thorough consultation, including one with the staff representatives, submitted its report on 22.09.2017.

4. The recommendations of the Committee, as accepted by the Competent Authority, are as under:-

4.1 Uniform Guidelines for identifying the surplus LSG posts other than Single Handed and Double Handed (C and B Class) Post Offices:

(i) Treasurer posts should not be identified for upgradation as Treasurer posts are PA posts with special cash handlingallowance.

(ii) The posts of System Administrator, Marketing Executive, DO (PLI) etc. are not cadre specific posts. Therefore, any suitable official can be deployed against these posts.

(iii) As per the Recruitment Rules, the PAs of Foreign Posts are recruited separately and trained for Foreign Post. But on promotion to LSG they are transferable to other LSG posts on postal side and vice versa. Hence extending the benefit of cadre restructuring to officials of Foreign Post in LSG and above cadres is in order as far as foreign post is concerned. Only Mumbai Foreign Post is treated as separate Foreign Post unit.

(iv) The present cadre restructuring order is not applicable to RLO. Hence RLO staff should not be included in cadre restructuring.

(v) After upgrading C and 8 class SPM posts to LSG remaining LSG posts allotted to the Circle can be utilized as per functional requirement. The officials occupying these restructured LSG posts will have either or both supervisory and operative responsibilities as per allocation ofwork by competent authority.

(vi) The SPMs posts of C and B class post offices are upgraded to LSG without following the LSG norm of 5:1. Therefore, it is not practicable to prescribe the norm for other restructured LSG posts. Number of posts to be created in each office will be as per functional requirement.

(vii) Accountants are Postal Assistants only who have passed the PO & RMS Accountants examination. They are eligible for promotion as per Recruitment Rules. Norm based LSG accountants posts can be upgraded to HSG II within the number of posts allotted to the circle.

(viii) The post of Accountant in Divisional Office can be upgraded to LSG. If there is more than one post of Accountant in HPOs, some may be upgraded to LSG while leaving some others for time scale Accountants.

(ix) More Posts may be identified in bigger offices like HPOs and MDGs. It is not possible to specify the number of posts as the staff strength and functional requirements vary from office to office. Thereafter PM Grade-III/HSG I pre restructured HPOs may be given preference for creation of posts. PM Grade II/HSG II HPOs, PM Grade III/HSG I MDG, PM Grade II/ HSG II SO/MDG, (all pre restructured) may be preferred for creation of posts in that order based on functional requirement. Circles should ensure that the posts are not disproportionately concentrated in a few offices/cities.

(x) In charge CPC, Foreign post (except Mumbai Foreign Post), PSD and CSD or other offices can be considered for upgradation of posts to LSG.

(xi) If Circles are left with surplus LSG posts, then limited number of posts in Divisional Office and important delivery offices may be identified for upgradation.

(xii) All the posts of SPMs in B and C class offices should be upgraded to LSG and all LSG norm based and A class offices should be upgraded to HSG II as a result of the implementation of the orders.

4.2 Identification of NFG posts in HSG I: Only 10 percent of HSG I posts i.e. 235 posts have been approved for NFG scale. Therefore it is not possible to promote all HSG I officials who are completing 2 years of service in HSG I. Although there is need to identify these posts for promotion from HSG l, in order to avoid inconvenience to staff in the initial stage and purely as a temporary measure, the officials can be given NFG on the basis of seniority wherever they are posted in HSG l by upgrading the HSG I post to NFG and simultaneously downgrading the NFC position to HSG-I elsewhere. In due course of time the posts need to be identified.

4.3 LSG Cadre: The Committee examined the issue of Divisionalization of LSG Cadre. The Committee observed that there are some mofussil Divisions which have more B and C class offices now upgraded to LSG but are having very less HSG II and HSG I offices. On the other hand there will be city Divisions where the number of B and C class post offices now upgraded to LSG are very less. Divisionalization will provide less opportunity for staff of these divisions to get LSG promotion and in turn affect their HSG promotions. The Divisionalization will create promotional disparity between employees in different Divisions. Therefore, the Committee’s recommendation not to Divisionalize LSG cadre has been accepted. It will remain a circle cadre. However, for better management of transfer and postings and to minimize inconvenience to the staff, Circle would allot officials to Regions for further allotment to Divisions, which in turn shall issue the posting orders in case. of the LSG officials and rotational transfer orders thereafter till such time that they remain allotted to that Division by the Region. At any time the Circle or Region may allot these LSG officials to any other Region or Division respectively.

4.4 Revision of Leave Reserve (LR) strength consequent upon upgradation to LSG. It has been observed that consequent on cadre restructuring the LR strength would be considerably reduced. The Committee observed that the postmaster in restructured LSG grade working in B and C class offices have to do operative work. Similarly restructured LSG PAs in other post offices have to do operative/supervisory work. Therefore, the Committee’s recommendation that considering the PA strength and the restructured LSG strength for calculation of LR strength will be in order, has been accepted.

4.5 Date of Effect of the Orders and completion of restructuring: For the sake of uniformity, the promotion will be effective from the date of issue of the original order dated 27.05.2016 as per existing instructions on the subject. It will be applicable to all eligible officials including those who were in service but now retired.

5. The rationalization of posts, as recommended by the Committee and accepted by the Competent Authority, is attached as Annexure-I.

6. In view of the above, all the Circles are requested to take immediate necessary action to implement the Cadre Restructuring of Group ‘C’ employees, keeping in view the above instructions without any further delay. All attempts should be made to complete the exercise of conducting DPCs by 31.12.2017 and the whole exercise, including transfer/posting Orders, must be completed by 31.01.2018.

Yours faithfully
sd/-
(Tarun Mittal)
Asstt. Director General (PE-I)

Monday, 27 November 2017

Government had no plans to increase the minimum wages

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Government had no plans to increase the minimum wa...New Delhi, November 26: After reports emerged that the government had no plans to increase the minimum wage under 7th Pay Commission, hopes of Central government employees were completely crushed. But a large number of government employees who still have faith in Prime Minister Narendra Modi are trying to meet him soon.

Sunday, 12 November 2017

क्या आप जानते हैं कि इतने रेल एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं ?



Written by Dilip Mandal

आंकड़े अक्सर बोरिंग होते हैं. उनमें कोई रस नहीं होता. लेकिन कई बार वे बेहद दिलचस्प और कई बार खौफनाक कहानियां कहते हैं.

आज बात ऐसे ही कुछ आंकड़ों की.


कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य मोतीलाल वोरा ने रेलवे मंत्रालय से एक मासूम सा सवाल पूछा. सवाल यह था कि रेलवे ने पिछले तीन साल में कितने नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखा और इस दौरान कितने कर्मचारी रिटायर हो गए.

सरकार ने 11 अगस्त, 2017 को राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले तीन साल में रेलवे में 1,15,003 कर्मचारियों और अफसरों को नौकरी पर रखा और इसी दौरान 1,79,322 कर्मचारी और अफसर रिटायर हो गए.

Saturday, 11 November 2017

CLARIFICATION REGARDING DRESS ALLOWANCE

CLARIFICATION REGARDING  DRESS ALLOWANCE 

UP Traffic Cops To Don Blue Trousers From Dec 1

Lucknow: Come December 1, Uttar Pradesh traffic police will once again don blue trousers instead of the existing khaki – a light shade of yellow and brown.

UP traffic cops will wear white shirts and blue trousers from December 1.

“At a meeting of the DGP, it was unanimously decided by officers to change the colour of khaki trousers to blue from December 1. It has been done to give the traffic police a separate identify,” a senior official said here.

7th Pay Panel Benefits For Arunachal College, Varsity Teachers

Itanagar: Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu today announced to extend the benefits of 7th Central Pay Commission (CPC) to the teachers of colleges and universities.

Khandu, while inaugurating a programme at Dera Natung Government College here, said the matter will be examined by the education department and implemented at the earliest.

IPS Officer Mahender Reddy Named In-Charge Telangana DGP

Hyderabad,  (PTI) The Telangana government today appointed IPS officer M Mahender Reddy as in-charge Director General of Police (DGP).

The top cop will assume the post on Sunday.

Monday, 6 November 2017

Pay revision of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan in terms of Central Civil Services (Revised Pay), Rules, 2016

Pay revision of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan in terms of Central Civil Services (Revised Pay), Rules, 2016

KENDRIVA VIDYALAYA SANCATHAN
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179
TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in
11015-3/2017-KVS (Admn-I)/ VoIII

Date: 03.11.2017
The Deputy Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices

Sub: Pay revision of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan in terms of Central Civil Services (Revised Pay), Rules, 2016-Reg.

Sir/Madam,

In continuation to KVS circular of even number dated 03.08.2017 I am directed to refer to MHRD’s letter No.F.3-14/2017-UT.2 dated 31.10.2017 and to convey the approval of the Govt. of India for implementation of revised allowances based on the recommendations of the 7th CPC in KVS. The MHRD has agreed for additional funds to the extent of implementation of revised allowances in terms of Department of Expenditure (MoF) O.M F. No. 1/1/2016-E.III(A) dated 26.07.2017.

It is further clarified that Department of Expenditure (MoF) O.M.F.No. 1/1/2016- E.III(A) dated 13.01.2017 is applicable only in case of pay scales and not in case of pension as such additional funds for the purpose of pension may not be allowed while implementing the revised pay scale and allowances in KVS.
Copies of Department of Expenditure (MoF) OM’s dated 13.01.2017 and 26.07.2017 ibid are enclosed.

End: As above

Yours faithfully,
(Dr. E. Prabhakar)
Joint Commissioner (Pers.)
Source-Geod

West Bengal Order – Recovery/adjustment of Interim Relief paid to the Pensioners/Family Pensioners

West Bengal Order – Recovery/adjustment of Interim Relief paid to the Pensioners/Family Pensioners

Government of West Bengal

Finance Department, Pension Branch

Block No.IV,2nd Floor,

Writers’ Buildings;

Kolkata – 700 001
No.563-F(Pen)/FJ/N/F-1P-121/16 Part

Date: 30.10.2017
Subject: Recovery/adjustment of Interim Relief paid to the Pensioners/Family Pensioners, if any,whose pension/family pension is/was determined with respect to the pay of the retired/deceased employee covered under UGC/AICTE scale.

Sunday, 5 November 2017

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Grant of Compensatory (City) Allowance to Governme...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Grant of Compensatory (City) Allowance to Governme...: GOVERNMENT OF-RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION) ORDER No.F.6(5)FD(Rules)/2017 Jaipur, dated : 30th October, 2017 Subje...

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE No.- 161 /2017 - Adoption of clarification is...

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE No.- 161 /2017 - Adoption of clarification is...GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) 

MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) 

(RAILWAY BOARD)
S.No.72./PC-VII
RBE No - 161 /2017
File No.PC-VII/2017/RSRP/1
New Delhi,dated: 31/10/2017
The General Manager/CAOs(R),

All Indian Railways & Production Units,

(As per mailing list)
Sub:- Adoption of clarification issued by Ministry of Finance regarding modifications of Level-13 of Pay Matrix.

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE No.163/2017 - Biometric Attendance System on I...

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE No.163/2017 - Biometric Attendance System on I...:GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)
RBE No.163/2017
No. E(G)2017/LE 1-34
New Delhi, dated : 03/11/2017
The General Managers

All Zonal Railways & Production Units

(As per Standard list)
Sub : Biometric Attendance System on Indian Railways.
As you are aware, detailed instructions were issued vide Board’s letter No. E(G)2014/LE 1-27 dated 30.12.2014 regarding introduction of “Aadhar Enabled Biometric Attendance System” (AEBAS) on Indian Railways. In terms of these instructions, in the first phase, the staff working in the Zonal Headquarters Office, Administrative Office of Production Units, RDSO/Lucknow, METRO Rail/Kolkata, CORE/Allahabad and Divisional Headquarter offices which do not fall under the shift duty roster were to be covered.

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: West Bengal Order – Recovery/adjustment of Interim...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: West Bengal Order – Recovery/adjustment of Interim...Government of West Bengal

Finance Department, Pension Branch

Block No.IV,2nd Floor,

Writers’ Buildings;

Kolkata – 700 001
No.563-F(Pen)/FJ/N/F-1P-121/16 Part
Date: 30.10.2017
Subject: Recovery/adjustment of Interim Relief paid to the Pensioners/Family Pensioners, if any,whose pension/family pension is/was determined with respect to the pay of the retired/deceased employee covered under UGC/AICTE scale.

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Pay revision of employees of Kendriya Vidyalaya Sa...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Pay revision of employees of Kendriya Vidyalaya Sa...KENDRIVA VIDYALAYA SANCATHAN

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179
TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in


11015-3/2017-KVS (Admn-I)/ VoIII
Date: 03.11.2017
The Deputy Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices
Sub: Pay revision of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan in terms of Central Civil Services (Revised Pay), Rules, 2016-Reg.
Sir/Madam,
In continuation to KVS circular of even number dated 03.08.2017 I am directed to refer to MHRD’s letter No.F.3-14/2017-UT.2 dated 31.10.2017 and to convey the approval of the

Friday, 3 November 2017

GPF & Similar Fund Interest Rate @7.8% from 1st Oct, 2017 to 31st Dec, 2017

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)
New Delhi, the 23rd October, 2017
RESOLUTION

Wednesday, 1 November 2017

Implementation of orders of Hon’ble courts/AFTs in pre-2006 retiree Havildars granted Hony Rank of Nb Sub Cases.

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Implementation of orders of Hon’ble courts/AFTs in...: Ministry Of Defence Department of Ex-Servicemen Welfare D (Pension/Legal) Sena Bhawan, New Delhi Dated 30th October,2017 To The chie...

Implementation of orders of Hon’ble courts/AFTs in...

EMPLOYEE NEWS & 7th CPC: Implementation of orders of Hon’ble courts/AFTs in...Ministry Of Defence

Department of Ex-Servicemen Welfare

D (Pension/Legal)
Sena Bhawan, New Delhi

Dated 30th October,2017
To
The chief of the Army Staff
Subject: Implementation of orders of Hon’ble courts/AFTs in pre-2006 retiree Havildars granted Hony Rank of Nb Sub Cases.
The Hon’ble supreme Court in the following cases has decided:-
(a) Ex Hav (Hony Nb Sub) Virender Singh & 4 Ors. Who retired prior to 01.01.2006, filed OA No.42/2010 before Hon’ble AFT (RB) Chandigarh seeking the benefits of

Tuesday, 31 October 2017

Hospitality by suppliers, vendors to the Government Officials

No.F.11/13/2017-PPD
Ministry of Finance
Department of Expenditure
PP Division
516, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
Dated 24th October, 2017.

Office Memorandum

7th CPC : Special Allowance for Parliament Work payable to Assistants & UDC - DoPT OM

No. A-27023/02/2017~Estt (AL) 
Government of India 
Ministry of Personnel, PG & Pensions 
Department of Personnel & Training

Block No. IV, Old JNU Campus 
New Delhi, Dated 24.10.2017
OFFICE MEMORANDUM

7th CPC- Revision of rate of Training Allowance - DoPT O.M

Government of India 
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions 
Department of Personnel and Training 
[Training Division (IST/IIPA)]

Block-4, Old JNU Campus 
New Mehrauli Road, New Delhi-67 
Dated: October 24th,2017
OFFICE MEMORANDUM

Friday, 27 October 2017

GOOOD NEWS – रेल कर्मियों को समय पर मिलेगा प्रमोशन और छुट्टी, वर्क कल्चर सुधारने का बना प्लान



GOOOD NEWS – रेल कर्मियों को समय पर मिलेगा प्रमोशन और छुट्टी, वर्क कल्चर सुधारने का बना प्लान



रेलवे में काम कर रहे 13 लाख कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है_


नई दिल्‍ली। नए रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने जब से पदभार संभाला, तब से वे रेलवे के वर्क कल्‍चर में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रेलवे में काम कर रहे 13 लाख कर्मचारियों

Thursday, 26 October 2017

DoT further simplifies the process for linking of Aadhaar with mobile number

DoT further simplifies the process for linking of Aadhaar with mobile number

- Introduces new OTP based option for consumer ease with two other convenient options 
- Industry welcomes the move and pledges support to the government 
 In a bid to expedite compliance of telecom service providers with the Hon. Supreme Court's order dated 6th February regarding linking of Aadhaar card with mobile number and reverification process of mobile users, the Department of Telecommunications (DoT) issued a comprehensive instruction on Wednesday.


Implementation of Govt. decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission in respect of the Post-01.01.2016 retired Armed Forces Pensioners/ Family Pensioners : Reg. New PPO Series.

Implementation of Govt. decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission in respect of the Post-01.01.2016 retired Armed Forces Pensioners/ Family Pensioners : Reg. New PPO Series.

MACP – S&T Department

MACP – S&T Department

Image may contain: text

Cader Restructuring of Sr. Technicians in Mechanical Dep

Cader Restructuring of Sr. Technicians in Mechanical Dep

No automatic alt text available.

Saturday, 21 October 2017

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE 145/2017 - Revision of rates of Training Allow...

RAILWAY & RBE ORDERS: RBE 145/2017 - Revision of rates of Training Allow...Government of India (Bharat Sarkar)

Ministry of Railways (Rail Mantralaya)

(Railway Board)
RBE No. 145/2017
No.E(MPP)2012/3/28                                                                              New Delhi, Dated 06.10.2017

The General Managers,

All Indian Railway and

Production Units.

The Director General,

NAIR, Vadodara.

The Directors,

IRICEN,Pune,

IRIEEN, Nasik,

IRIMEE, Jamalpur,

IRISET, Secunderabad,

IRITM, Lucknow,

JRRPF, Lucknow.
Sub:- Revision of rates of Training Allowances and abolition of Sumptuary Allowance for Training Institutes.
Kindly refer to Ministry of Railways’ letter Nos. E(MPP)/2005/13/2 dated 22.08.2005 (RBE No. 139/2005) followed by E(MPP)/2008/3/18 dated 20.10.2008 (RBE No. 156/2008) wherein Ministry of Railways had communicated that the training allowance is to be paid @ 30% and @ 15% of the basic pay to the faculty members, for imparting training to Group ‘A’ Officers and to Group ‘C’ & ‘D’ staff respectively on Centralised Training Institutes and various other training Centres on Indian Railways, respectively.

RAILWAY & RBE ORDERS: Recommendations of the Seventh Central pay Commiss...

RAILWAY & RBE ORDERS: Recommendations of the Seventh Central pay Commiss...RBE No. 147/2017

PC-VII No.68
 Government of India

Ministry of Railway

(Railway Board)
No.E(W)2017/ED-2/3                                                         New Delhi, Dated: 12-10-20 17
The General Manager (P),

All Indian Railways &

Production Units.
Sub: Recommendations of the Seventh Central pay Commission – Implementation of decision relating to the grant of Children Education Allowance.
Please refer to Board’s letter No. E(W)2008/ED-2/4 dated 01-10-2008 followed by subsequent clarifications thereon regarding grant of Children Education Allowance/Hostel Subsidy to Government employees on the recommendation of Sixth Central Pay Commission.